ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਯਾਨੀ ਰਿਵਾੜੀ ਕਲਚਰ 'ਤੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਿਆ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਇਸ ਸਬੰਧ ਚ ਕਮੇਟੀ ਗਠਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੁਫਤ ਰੇਵਾੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੁਫਤ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ-ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਫਤ ਰਿਵਾੜੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋੋ: ਉਡੀਸਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਦੋ ਲੱਖ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
