ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਨੂਹ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਚੰਦਰ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੈਲੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ? ਇਸ 'ਤੇ ਚੰਦਰ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੜਕਾਊ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 23 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ: ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਕਾਰਨ ਹਿੰਸਾ ਨਾ ਫੈਲੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
- 1984 Sikh Riot: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 4 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
- ਮਣੀਪੁਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਣੀਪੁਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
- Haryana Nuh Violence Updates: ਨੂਹ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਹੁਣ ਤੱਕ 116 ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ
ਵੀਐਚਪੀ ਅਤੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ: ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀਐਚਪੀ ਅਤੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।
