ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਆਰ.ਸੀ.ਐੱਲ.) 'ਤੇ ਆਰੇ 'ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਣ 'ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਮਆਰਸੀਐਲ ਲਈ 84 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਟ੍ਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਮੈਟਰੋ ਨੂੰ ਆਰੇ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ 177 ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਐਮਐਮਆਰਸੀਐਲ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈਆਈਟੀ) ਬੰਬਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਟੀਮ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Atiq Murder Case:' ਜੇ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੜਕ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਰੋਗੇ ?', ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਐੱਮ ਨਿਤੀਸ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਿਸ਼ਵ ਰੰਜਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- Same sex Marriage: ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
