ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ- ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਫੰਡ ਆਧਾਰਿਤ ਉਧਾਰ ਦਰ ਵਿੱਚ 0.05 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ, ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਣਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤ (EMI) ਵਧੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੰਡ ਦੀ ਸੀਮਾਂਤ ਲਾਗਤ ਅਧਾਰਤ ਵਿਆਜ ਦਰ (MCLR) 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਮਿਆਰੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ।
MCLR ਦਰ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ: ਐੱਸਬੀਆਈ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਧੀ ਹੋਈ MCLR ਦਰ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਫੰਡ-ਆਧਾਰਿਤ ਉਧਾਰ ਦਰ- MCLR ਦੀ ਸੀਮਾਂਤ ਲਾਗਤ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ 8.55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ 8.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਜ਼ੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ MCLR ਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ MCLR 0.05 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 8.15 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ MSLR 8.45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ MCLR ਵੀ 5 bps ਵਧ ਕੇ 8.65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ 3-ਸਾਲ ਦਾ MCLR 8.75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੇ ਗਤੀ ਫੜੀ: 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਤੋਂ, SBI ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਹਰੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ RBI ਦੀ ਰੇਪੋ ਦਰ ਜਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਿੱਲ ਉਪਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਉਧਾਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੇ ਗਤੀ ਫੜੀ ਹੈ। ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 'ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕ-ਅਧਾਰਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕ-ਅਧਾਰਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
