ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਨੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੇ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਪਿੰਨ ਲਿੰਕ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ, ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਟੀਡੀਐਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਤੋਂ ਛੂਟ ਸਮੇਤ ਤਮਾਮ ਨਿਯਮ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਓ ਪਾਉਣੇ ਆ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਮਾਂ ਉੱਤੇ।
ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪੈਨ
ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਖ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਨ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗੇਗਾ। ਪੈਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।
ਪੁਰਾਣਾ ਚੈੱਕਬੁਕ ਯੋਗ ਨਹੀਂ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਸੱਤ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕ- ਦੇਨਾ ਬੈਂਕ, ਵਿਜੇ ਬੈਂਕ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ, ਆਂਧਰਾ ਬੈਂਕ, ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕਾਮਰਸ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ,ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਖਾਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਚੈੱਕਬੁੱਕ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟੀਡੀਐਸ ਉੱਤੇ ਆਮਦਨ ਨਿਯਮ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਟੀਡੀਐਸ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਉੱਤੇ ਟੀਡੀਐਸ ਦੀ ਦਰ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 'ਚ ਧਾਰਾ 206 ਏਬੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਈਪੀਐੱਫ ਜਮ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ
ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪੀਐੱਫ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਲੱਖ ਸਾਲਨਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਮਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਤੋਂ ਛੂਟ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ (ਆਈਟੀਆਰ) ਭਰਨ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋ ਸਿਰਫ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਆਮਦਨੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈਟੀਆਰ ਭਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਦਲਣਗੇ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਦਾਮ
ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਖ ਨੂੰ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਸੋਧੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 769 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 819 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
