ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 32 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਬੇਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ, ਵਰਚੁਅਲ ਝਗੜੇ, ਇਲਜ਼ਾਮ, ਜਵਾਬੀ ਇਲਜ਼ਾਮ, "ਇਹ ਜਗਮੋਹਨ ਸੀ", "ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸੀ" - ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਜੁਝਾਰੂ ਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਦਿਨ ਭਰ ਦੇ ਮੰਥਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਭਰੇ ਬੋਲਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ।
ਫਿਰ, 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ 'ਦਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਜ਼' ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਆਈ, ਫਿਰ ਵੀ, ਚਰਚਾ ਦਾ ਉਹੀ ਚੱਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ 'ਨਿਆਏ' ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਬਣ ਗਈ। ਫਿਲਮ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਕੂਚ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਬਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਆਗਮਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਰੋਮਾਂਟਿਕ" ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਅਤੇ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ, ਕੀ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾ ਸਕੇਗੀ? ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਭੂਮਿਕਾ, ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ !
ਪਰ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਹਿਸ਼ੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ?
ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, IANS ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ, "ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ 30 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: JK killings : ਕਿੱਥੇ ਹੈ FIR, 30 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ?
ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਆਈਏਐਨਐਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ" ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਪੀੜਤ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ LG ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇ।"
ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ LG ਤੋਂ NIA ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈ।"
ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਹੈ, ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਮੇਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਜੀ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। “ਅਤੇ ਜੇਕਰ LG ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੇਸ ਮੁਫਤ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪੰਡਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਨ।
ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, "ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਦਮਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।" ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣਾ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 506 (ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਜੁਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।"
ਪਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਦਾ ਮੈਂਬਰ 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਬੂਤ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗਾ? ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਦੇਖੋ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ - ਇੱਕ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹਾਲਾਤੀ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾਰਕੋ ਪੌਲੀਗ੍ਰਾਫ਼ ਅਤੇ ਬਰੇਨ ਮੈਪਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੇਸ ਮੰਨਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਰਕੋ ਪੌਲੀਗ੍ਰਾਫ਼ ਅਤੇ ਬਰੇਨ ਮੈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ: ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਬੂਤ ਉਹ ਸਬੂਤ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਤੱਥ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਵਿਨੀਤ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਆਈਏਐਨਐਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਡਿਤ, ਜੋ ਹੁਣ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ’ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸਨੂੰ "0" ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਿੰਦਲ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁਨ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੀ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਆਈਏਐਨਐਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਉਸ ਖਾਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ।"
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ 215 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 'ਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਜ਼' ਨੂੰ 9 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬੋਲੇ 'ਝੁੰਡ' ਦੇ ਮੇਕਰ, ਕਿਹਾ- ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵੀ ਸਨ ਜੋ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਅਣ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਕਤ ਘਟਨਾ ਲਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
"ਅਜਿਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਸੀ, ਪਰ 30 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ।" ਵਕੀਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ (ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ) ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਸਰੀਰਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ। ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ. ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਡਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਮ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ !
(IANS - ਉੱਜਵਲ ਜਲਾਲੀ - Disclaimer: ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਤੱਥ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ETV ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ। )
