ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰ ਬੈਂਕ ਉਧਾਰ ਦਰਾਂ, ਰੇਪੋ ਦਰ ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਦਰ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਨੇ ਐਲਾਨੀ ਨੀਤੀ
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ (Reserve Bank Governor Shaktikanta Das) ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮ. ਪੀ. ਸੀ.) ਨੇ ਰੇਪੋ ਦਰ, ਜਿਸ ਦਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, 4% 'ਤੇ, ਰਿਵਰਸ ਰੇਪੋ ਦਰ, ਉਹ ਦਰ ਜਿਸ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਪਾਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ 3.35% 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਫੰਡ।
ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨੌਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ
ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ (decided to maintain the repo rate) ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੇਪੋ ਦਰ ’ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਟੌਤੀ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਗਲੋਬਲ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ 75 ਅਧਾਰ ਅੰਕ (0.75%) ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ 40 ਅਧਾਰ ਅੰਕ (0.4%) ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ, ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵੀ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ 9.5% 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨਹੀਂ
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਦੀ ਮਿਆਦ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ 'ਚ ਨਰਮੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 5.3 ਫੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 5.3% ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ 6% ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ: ਆਈਟੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤੇ
