ਜੈਪੁਰ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 91 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ (Resignation of 91 Rajasthan Congress MLAs) 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈਣ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਮਐਮ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀਕੇ ਭਰਵਾਨੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉਪ ਨੇਤਾ ਰਾਜੇਂਦਰ ਰਾਠੌਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 91 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਬੀਤੀ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਸੌਂਪੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਅਕਤੂਬਰ, 19 ਅਕਤੂਬਰ, 12 ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸੌਂਪ ਕੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਖੁਦ ਸੌਂਪਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਯਮ 173 ਤਹਿਤ ਅਸਤੀਫਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਜਾਅਲੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ।
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅੰਤਿਮ... ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 33 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
