ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 8(3) ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 8(3) ਤਹਿਤ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 8(3) ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 499 ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੀ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 8(3) ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1951 ਐਕਟ ਦੇ ਚੈਪਟਰ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਸਮੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ, ਗੰਭੀਰਤਾ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1951 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੰਭੀਰ/ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਨਾਲ ਅਯੋਗਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Rahul Gandhi: ‘ਮੋਦੀ-ਅਡਾਨੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ’
