ਪਟਨਾ: ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਪਟਨਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ/ਵਿਧਾਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ।
PM ਖਿਲਾਫ ਟਿੱਪਣੀ 'ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਫਿਰ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ : ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟਨਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ/ਵਿਧਾਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਸਾਰੇ ਮੋਦੀ ਚੋਰ ਹਨ'। ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ : ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਟਨਾ 'ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ/ਵਿਧਾਇਕ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ/ਵਿਧਾਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ, ਝਾੜੂ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ
ਇਹ ਹੈ ਮਾਮਲਾ : ਦੱਸਣਯੋਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਸਰਨੇਮ ਮੋਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਾਇਨਾਡ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕੋਲਾਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
