ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਨਵੰਬਰ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਲੌਕ ਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸਨਅਤ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਔਸਤ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ (AQI) ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ 471 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ 411 ਸੀ. ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ 460, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ 486, ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ 478, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ 448 ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ 488 ਵਿੱਚ AQI ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ 50 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ AQI 'ਚੰਗਾ', 51 ਤੋਂ 100 'ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼', 101 ਤੋਂ 200 'ਦਰਮਿਆਨ', 201 ਤੋਂ 300 'ਮਾੜਾ', 301 ਤੋਂ 400 'ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ' ਅਤੇ 401 ਤੋਂ 500 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ (Stubble Burning) ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਗੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਉਲੀਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਪਾਉਂਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਟਾਕਿਆਂ, ਵਾਹਨਾਂ, ਧੂੜ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾਕਿ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਹਨ ਲੋਕ'
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ? ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਟਾਵਰ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਨਜਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਗੰਭੀਰ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ।
ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ- ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ
ਸੀਜੇਆਈ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਕਿੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਸੀਜੇਆਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 80 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓ-ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ? ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ- ਇਸ ਮੌਸਮ 'ਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਾ: ਗੁਲੇਰੀਆ (ਏਮਜ਼) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਆ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ AQI ਨੂੰ 500 ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 200 ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲੌਕ ਡਾਊਨ (Pollution lock down in Delhi) ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਖਰ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 2-3 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਕੇਂਦਰ/ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰਾਲੀ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
