ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੋ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸੌਖ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੌਖ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਿੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਉਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਨਿਆਂਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਵੀ.ਰਮਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਏ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨਏਐਲਐਸਏ) ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਿਆਂਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਤੇ ਡੀਐਲਐਸਏ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਡੀਐਲਐਸਏ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। . ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਖਫ਼ਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ
