ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ-ਕਮ-ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਆਈ.ਈ.ਸੀ.ਸੀ.) ਵਿਖੇ 17ਵੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ 'ਚ ਕਿਹਾ, ''ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਰ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੱਡੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵੀ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ।" ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਰੋੜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਲ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। -ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ, ਪਾਮ ਆਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ‘ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ’ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਸਮੇਤ 3600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ 3.30 ਵਜੇ ਸ਼ਾਹਡੋਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਅਨੀਮੀਆ ਮਿਟਾਉਣ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਜੈਨੇਟਿਕ ਸਟੇਟਸ ਕਾਰਡ ਵੀ ਵੰਡਣਗੇ। ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਾਤਰੀ ਸੈੱਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਬਾਇਲੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਲਾਂਚ 2047 ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਵਜੋਂ ਦਾਤਰੀ ਸੈੱਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। (ਏਜੰਸੀਆਂ)
