ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਕਾਸਿਮ ਖਾਨ ਸੂਰੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖਾਨ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰਿਫ ਅਲਵੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਉਮਰ ਅਤਾ ਬੰਦਿਆਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਇਜਾਜ਼ੁਲ ਅਹਿਸਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਜ਼ਹਰ, ਜਸਟਿਸ ਮੁਨੀਬ ਅਖਤਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਮਾਲ ਖਾਨ ਮੰਡੋਖਿਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੰਦਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੰਦਿਆਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਹੈ... ਉਸ ਖਾਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਤਰਜ਼ੀਹ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਾਂਗੇ।"
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਜ਼ਾ ਰੱਬਾਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੀਪੀਪੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਰੱਬਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। “ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਸਿਵਲੀਅਨ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ’ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ “ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ” ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 95 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਬਿਨਾਂ ਵੋਟ ਦੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰੱਬਾਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਘੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ-ਨਵਾਜ਼ (ਪੀਐੱਮਐੱਲ-ਐੱਨ) ਦੇ ਵਕੀਲ ਮਖਦੂਮ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ 152 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ 161 ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ। “ਪਰ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਸਨ।"
ਪੀਐੱਮਐੱਲ-ਐੱਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਮ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ (ਪੀਟੀਆਈ) ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਾਬਰ ਅਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕਰਨਗੇ। ਬੈਰਿਸਟਰ ਅਲੀ ਜ਼ਫਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਲਵੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਮਤਿਆਜ਼ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨਗੇ।
ਏਜੀਪੀ ਖਾਲਿਦ ਜਾਵੇਦ ਖਾਨ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦੇਣਗੇ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਇਜਾਜ਼ੁਲ ਅਹਿਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੰਦਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫੈਸਲਾ ਖਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖਾਨ ਖਿਲਾਫ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੰਦਿਆਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰਿਫ ਅਲਵੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਜਪਾ ਦਾ 42 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਜਾਣੋ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀ ...
