ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਉਮਰ ਅਤਾ ਬੰਦਿਆਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਜਸਟਿਸ ਏਜਾਜ਼-ਉਲ ਅਹਿਸਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਮਜ਼ਹਰ ਆਲਮ ਖ਼ਾਨ ਮੀਆਂਖਾਇਲ, ਜਸਟਿਸ ਮੁਨੀਬ ਅਖ਼ਤਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਮਾਲ ਖ਼ਾਨ ਮੰਡੋਖਿਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੇਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਨਈਮ ਬੁਖਾਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸੂਰੀ, ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਿੱਦੀਕੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕੀਤੀ ਅਲੀ ਜ਼ਫਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰਿਫ ਅਲਵੀ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਖਾਲਿਦ ਜਾਵੇਦ ਖਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕੀਤੀ।
ਬਾਬਰ ਅਵਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਲਈ, ਰਜ਼ਾ ਰੱਬਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਅਤੇ ਮਖਦੂਮ ਅਲੀ ਖਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ-ਨਵਾਜ਼ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰਿਫ ਅਲਵੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਬੈਰਿਸਟਰ ਅਲੀ ਜ਼ਫਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੰਦਿਆਲ ਨੇ ਜ਼ਫਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
ਇਕ ਮੌਕੇ ਬੰਦਿਆਲ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਕਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੀਆਂਖਾਇਲ ਨੇ ਜ਼ਫਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹਨ। ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਨੇ "ਹਾਂ" ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਆਂਖਾਇਲ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ?
ਇਸ 'ਤੇ ਜ਼ਫਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸ 'ਚ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੰਦਿਆਲ ਨੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਮੰਡੋਖਿਲ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੂਰੀ ਨੇ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਆਸਰ ਕੈਸਰ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡਾਨ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸੂਰੀ ਅਤੇ ਕੈਸਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਈਮ ਬੁਖਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਮੰਡੋਖਿਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿੰਟ ਜੋ ਕਿ ਬੁਖਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਧਮਕੀ ਪੱਤਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜੱਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਇਸ 'ਤੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੰਦਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੋਇਦ ਯੂਸਫ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਕਾਸਿਮ ਖਾਨ ਸੂਰੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖਾਨ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰਿਫ ਅਲਵੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੰਦਿਆਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿੰਟ (ਵੇਰਵੇ) ਮੰਗੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਖ਼ਾਲਿਦ ਜਾਵੇਦ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਬਿਨਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਪੁੱਤ ਦੀ ਚਾਹਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਿਉ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵ-ਜਨਮੀ ਧੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਫ਼ਨਾਇਆ
