ETV Bharat / bharat

ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਡਿਪੂ 77 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ: ਕੈਗ

author img

By

Published : Jul 25, 2022, 10:56 PM IST

ਰੱਖਿਆ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਡਿਪੂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ, ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 'ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ' ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਜੀਬ ਕੁਮਾਰ ਬਰੂਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ...

ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਡਿਪੂ 77 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ
ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਡਿਪੂ 77 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਨੇ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਅਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਡਿਪੂ (ਸੀਓਡੀ) ਅਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਡਿਪੋ (ਓਡੀ) ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੈਗ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਡੀਟਰ ਨੇ ‘ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼’ ਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'ਆਡਿਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੀਓਡੀ/ਓਡੀ ਸਟੋਰ 2014-15 ਤੋਂ 2018-19 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 48.80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 77.05 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਿਪੂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਸਤ ਅਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 11 ਤੋਂ 35% ਤੱਕ ਸੀ, ਕੈਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 48.80% ਤੋਂ 77.05% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੀ।

ਕੈਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ, ਅਸਲ ਅਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿਪੂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇੰਡੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 22 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਸਾਮਾਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੂ 'ਤੇ 'ਬਕਾਇਆ' ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ, 22 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਆ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6,49,045 ਸੀ।

ਕੈਗ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗ 14%-62% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮੰਗ 38%-86% ਸੀ। ਇਹ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਪੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਰਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਡਿਪੂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 'ਬਕਾਇਆ-ਆਉਟ' ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ ਲੱਭਣ ਲਈ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਤਹਿਤ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਗ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਆਰਮੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੋਰ (ਏ.ਓ.ਸੀ.) ਜੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਰਸਦ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੂਆਂ ਅਤੇ ਸਟੋਰ-ਹੋਲਡਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਓਡੀ ਫੀਲਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਸਟਾਕਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੈਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 2014-15 ਤੋਂ 2018-19 ਤੱਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 'ਏ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਟੈਂਕ, ਰਾਡਾਰ, ਬੰਦੂਕਾਂ, ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਰਗੇ ਸੰਪੂਰਨ ਉਪਕਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਧੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਨੇ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਅਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਡਿਪੂ (ਸੀਓਡੀ) ਅਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਡਿਪੋ (ਓਡੀ) ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੈਗ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਡੀਟਰ ਨੇ ‘ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼’ ਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'ਆਡਿਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੀਓਡੀ/ਓਡੀ ਸਟੋਰ 2014-15 ਤੋਂ 2018-19 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 48.80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 77.05 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਿਪੂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਸਤ ਅਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 11 ਤੋਂ 35% ਤੱਕ ਸੀ, ਕੈਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 48.80% ਤੋਂ 77.05% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੀ।

ਕੈਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ, ਅਸਲ ਅਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿਪੂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇੰਡੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 22 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਸਾਮਾਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੂ 'ਤੇ 'ਬਕਾਇਆ' ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ, 22 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਆ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6,49,045 ਸੀ।

ਕੈਗ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗ 14%-62% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮੰਗ 38%-86% ਸੀ। ਇਹ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਪੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਰਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਡਿਪੂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 'ਬਕਾਇਆ-ਆਉਟ' ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ ਲੱਭਣ ਲਈ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਤਹਿਤ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਗ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਆਰਮੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੋਰ (ਏ.ਓ.ਸੀ.) ਜੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਰਸਦ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੂਆਂ ਅਤੇ ਸਟੋਰ-ਹੋਲਡਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਓਡੀ ਫੀਲਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਸਟਾਕਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੈਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 2014-15 ਤੋਂ 2018-19 ਤੱਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 'ਏ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਟੈਂਕ, ਰਾਡਾਰ, ਬੰਦੂਕਾਂ, ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਰਗੇ ਸੰਪੂਰਨ ਉਪਕਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਧੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.