ਸਹਾਰਨਪੁਰ: ਫਤਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਸਲਾਮਿਕ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾਰੁਲ ਉਲੂਮ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਦਾਰੁਲ ਉਲੂਮ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ 21 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਾਰੁਲ ਉਲੂਮ ਦੇਵਬੰਦ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਰੁਲ ਉਲੂਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਮੀਅਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੌਲਾਨਾ ਅਰਸ਼ਦ ਮਦਨੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਫ਼ਰਮਾਨ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਿਆ : ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਾਰੁਲ ਉਲੂਮ ਦੇਵਬੰਦ 'ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦਾਰੁਲ ਉਲੂਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਦਰੱਸੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਾਰੁਲ ਉਲੂਮ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਾਰੁਲ ਉਲੂਮ ਦੇਵਬੰਦ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਨ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਜਮੀਅਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੌਲਾਨਾ ਅਰਸ਼ਦ ਮਦਨੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਫਰਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਾਰੁਲ ਉਲੂਮ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੌਲਾਨਾ ਅਰਸ਼ਦ ਮਦਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਰੁਲ ਉਲੂਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਦਰੱਸੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੌਲਾਨਾ ਅਰਸ਼ਦ ਮਦਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਰੂਕੁਲ ਵੀ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਥੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਗੁਰੂਕੁਲ ਵਾਂਗ ਮਦਰੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਅਰਬੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੌਲਵੀ ਆਲਿਮ ਮੁਫ਼ਤੀ ਬਣਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ : ਦਾਰੁਲ ਉਲੂਮ ਵੱਲੋਂ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਪੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੌਮੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਿਯਾਂਕ ਕਾਨੂੰਗੋ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਾਰੁਲ ਉਲੂਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ : ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਯੂਪੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਾਰੁਲ ਉਲੂਮ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਾਰੁਲ ਉਲੂਮ ਦੇਵਬੰਦ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਤੋਂ 21 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਖਤ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਰੁਲ ਉਲੂਮ ਦੇ ਮੋਹਤਮੀਮ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਫਤੀ ਅਬੁਲ ਕਾਸਿਮ ਨੋਮਾਨੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਾਰੁਲ ਉਲੂਮ ਦੇਵਬੰਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਾਰੁਲ ਉਲੂਮ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਭਾਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਚਿੰਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਡਾਕਟਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਸਡੀਐਮ ਦੇਵਬੰਦ ਨੂੰ ਦਾਰੁਲ ਉਲੂਮ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਹਤਮੀਮ ਨੇ ਦਾਰੁਲ ਉਲੂਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
