ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਘੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਤਾ ਸੇਤਲਵਾੜ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ’ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਘੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਉਸਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਤਲਵਾੜ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੀਤਲਵਾੜ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੀਤਲਵਾੜ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਜਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 72 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਤਲਵਾੜ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ : ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਤੀਸਤਾ ਸੇਤਲਵਾੜ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 2002 ਦੇ ਗੋਧਰਾ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬੂਤ ਘੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਨਿੱਜਰ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਤਲਵਾੜ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ : ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਤਲਵਾੜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੇ ਗਏ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ : ਸੀਤਲਵਾੜ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਰਬੀ ਸ਼੍ਰੀਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੀਵ ਭੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਧਰਾ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 30 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਤਲਵਾੜ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਸੀਤਲਵਾੜ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਐਸਸੀ) ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਸੀ ਮਾਮਲੇ : ਸੇਤਲਵਾੜ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 468, 471 (ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ), 194 (ਮੌਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣਾ), 211 (ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ), 218 (ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ ਦੁਆਰਾ ਝੂਠਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਲਿਖਣਾ), ਅਤੇ 120 (ਬੀ) (ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
