No ban on jallikattu: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ, ਜਲੀਕੱਟੂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਲੀਕੱਟੂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲੀਕੱਟੂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਲੀਕੱਟੂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲੀਕੱਟੂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲੀਕੱਟੂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਜਲੀਕੱਟੂ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕੰਬਾਲਾ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣਾ ਪੱਖ : ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਜਲੀਕੱਟੂ' ਖੇ਼ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਜੱਲੀਕੱਟੂ' ਦੀ ਘਟਨਾ 'ਚ ਬਲਦਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ 'ਜਲੀਕੱਟੂ' ਦਾ ਕੋਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੇਰੂ, ਕੋਲੰਬੀਆ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਜੱਲੀਕੱਟੂ' 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਜਲੀਕੱਟੂ ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖੇਡ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਦੇਸੀ ਨਸਲ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

'ਜੱਲੀਕੱਟੂ' ਸਿਰਫ਼ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ : ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਜੱਲੀਕੱਟੂ' ਸਿਰਫ਼ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਜਲੀਕੱਟੂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਪੋਂਗਲ ਤਿਉਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਚੰਗੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਹੱਤਵ ਹੈ।