ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ "ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋਢਿਆਂ" 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਐਨ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚਰਿੱਤਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਸਨ ਅਤੇ 12 ਦਸੰਬਰ 1990 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 11 ਦਸੰਬਰ 1996 ਤੱਕ ਰਿਹਾ। 10 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਕੇਐਮ ਜੋਸੇਫ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਵੋਤਮ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣ ਸਕੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਟੀ.ਐਨ. ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ (ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ) ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ।
ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਰਸਤੋਗੀ, ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁਧ ਬੋਸ, ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀਟੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਾਰਮਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣਾਈਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚਰਿੱਤਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 1990 ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਜੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਤਲ
