ਲਖਨਊ: ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਕਾਂਡ 'ਤੇ ਹੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਠੀਕ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਬੋਰਡ ਨੇ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਲ ਇਰਾਦੇ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਕਾਸਿਮ ਰਸੂਲ ਇਲਿਆਸ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ (ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ) ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪ 'ਤੇ ਸਵਾਲ : ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਮਥੁਰਾ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਈਦਗਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 1991 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪਲੇਸ ਆਫ ਵਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਲਿਆਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਜਾਣ ’ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੋ, ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਲੜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ : ਇਲਿਆਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਉਮੀਦ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਅੰਜੁਮਨ ਇਨਾਜ਼ਾਨੀਆ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਲਿਆਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਜਿਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਮਨਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਲਿਆਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਲਿਆਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ, ਨਾਗਰਿਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਵਿਵਾਦ: ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 3 ਸ਼ਿਫਟਾਂ 'ਚ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਜ਼ਰ
