ETV Bharat / bharat

ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਕੇਸ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਯੂਪੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਰਾਖਵਾਂ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਯੂਪੀ ਬਾਹੂਬਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਯੂਪੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।

ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਕੇਸ
ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਕੇਸ
author img

By

Published : Mar 4, 2021, 10:43 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਬਾਹੂਬਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ ਤੋਂ ਯੂਪੀ ਜੇਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਜੇਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮਓ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ ਬਾਂਦਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸਨ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਆਂਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਯੂਪੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਸਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਹਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰੂਪਨਗਰ ਜੇਲ ਤੋਂ ਯੂਪੀ ਦੀ ਬਾਂਦਾ ਜੇਲ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਕੇ. ਐੱਸ. ਰੈਡੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪੀੜਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਜੇਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਬਾਹੂਬਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ ਤੋਂ ਯੂਪੀ ਜੇਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਜੇਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮਓ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ ਬਾਂਦਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸਨ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਆਂਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਯੂਪੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਸਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਹਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰੂਪਨਗਰ ਜੇਲ ਤੋਂ ਯੂਪੀ ਦੀ ਬਾਂਦਾ ਜੇਲ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਕੇ. ਐੱਸ. ਰੈਡੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪੀੜਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਜੇਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.