ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਸਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬਸਪਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਤੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ' ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ 11 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨਿਰਵਿਘਨ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਹੋਰਡਿੰਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ 15 ਅਤੇ 18 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਿਥੇ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਸਤਖਤ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ 'ਤੇ ਵੀ 'ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ'
