ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਲਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਨਰੂਲਾ ਦੀ ਵਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੁਬੈਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਵਰਿੰਦਾ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਾ ਲੋਧੀ ਕਲੋਨੀ ਹੈ। IFSO ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਿਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ 2018 ਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲਕੇ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ? ਫਿਰ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕੀ ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ੁਬੈਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫ਼ੋਨ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ੋਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕੱਲ੍ਹ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈਪਟਾਪ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਯੰਤਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਗੰਭੀਰਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਪੱਖਪਾਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
