ਮੁੰਬਈ: ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓਕਾਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਧੂਤ ਦੀ ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ-ਵੀਡੀਓਕਾਨ ਲੋਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰੇਵਤੀ ਮੋਹਿਤੇ ਡੇਰੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਕੇ ਚਵਾਨ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਧੂਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਕਦ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸੀਈਓ ਅਤੇ ਐਮਡੀ ਚੰਦਾ ਕੋਚਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀਪਕ ਕੋਚਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਸੇ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ 'ਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਧੂਤ ਨੇ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੋਚਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੋਚਰ ਜੋੜੇ ਨੂੰ 23 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਧੂਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੰਦੀਪ ਲੱਡਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਧੂਤ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਣਚਾਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓਕਾਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਧੂਤ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਜਟ 2023: ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਧੂਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਧਾਰਾ 41 (ਏ) ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਛੜਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਕੋਚਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਐਨਰਜੀ, ਵੀਡੀਓਕਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਕਾਨ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੋਚਰਜ਼, ਨਿਊਪਾਵਰ ਰੀਨਿਊਏਬਲਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀਡੀਓਕਾਨ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਧੂਤ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੇ ਵੀਡੀਓਕਾਨ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 3,250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਧੂਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਰਾਹੀਂ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਊਪਾਵਰ ਰੀਨਿਊਏਬਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ 2010 ਅਤੇ 2012 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ SEPL ਨੂੰ ਪਿਨੈਕਲ ਐਨਰਜੀ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਨੈਕਲ ਐਨਰਜੀ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਐਨਆਰਐਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਪਕ ਕੋਚਰ ਕੋਲ ਸੀ।
