ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ED ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਜੱਜ ਐਮ ਕੇ ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੱਜ ਨੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਈਡੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਈਡੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ
1. ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ।
2. ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਮਾਰਜਨ 12% ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਦਿਮਾਗ ਹੈ।
3. ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
4. ਸਿਸੋਦੀਆ ਰਿਟੇਲਰ ਲਈ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ 185% ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
5. ਪਤਨੀ ਦੀ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
6. ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਲਾ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਗੋਆ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 12 ਮਈ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ: ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 12 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ : ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ 2021-2022 ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਦਲੇ 'ਚ 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ 90 ਤੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਏ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ, ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਦਰਜ ਕਰੇਗੀ FIR
