ਨਾਗਪੁਰ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (Maharashtra Legislative Assembly) 'ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਥਾ 'ਲੋਕਪਾਲ' ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਬਿੱਲ 2022 (Maharashtra Lokayukta Bill 2022) ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਆਪਕ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਬਿੱਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਦਲਿਤ ਧੀ ਪ੍ਰਿਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਥਾਈਲੈਂਡ 'ਚ ਜਿੱਤਿਆ ਸੋਨ ਤਮਗਾ, ਕਿਹਾ- ਘੁੰਡ ਨੇ ਪਰੰਪਰਾ, ਬਿਕਨੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਰਾਵਾ
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ: ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ-ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਵਾਂ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: Bharat Jodo Yatra ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
