ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੁਆਰਾ ਸੰਕਲਿਤ 'ਗੈਰ-ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਬਦਾਂ' ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੋਲਚਾਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿਵਾਦ ਵਧਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਖੁਦ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਕਲਨ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ (ਯੂਪੀਏ) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਸਦੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗੈਰ-ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 62 ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੂਚੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੈਰ-ਸੰਸਦੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੂਫਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ''ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਬਦ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਗੈਰ-ਸੰਸਦੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼।'
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 1954 ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੂਚੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਦਰਭ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ "ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਗੈਰ-ਸੰਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।"
