ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਉਪ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੁਲ ਮਨਰਾਏ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਏਸੀਬੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ 'ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਵਲੰਟੀਅਰ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਵੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ (ਡੀਓਵੀ), ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚਕਾਰ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਏਸੀਬੀ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਸੀਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਲਈ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ (FSL) ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। FSL ਨੇ ਸੀਡੀ ਨੂੰ ਛੇੜਛਾੜ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਪਾਇਆ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਏਸੀਬੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਹੁਣ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਮਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਬਿਊਰੋ (ACB) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਨ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੁਲ ਮਨਰਾਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (POC), 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ (17ਏ) ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ!...ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ 'ਚ ਕਾਇਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਮਿਸਾਲ...ਜਾਣੋ!
