ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਬਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਆਵਾਸ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਅਧੀਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੁਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ‘ਸਾਢੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਤਾਜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦੁਖਦਾਈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਂਘ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਂਸ਼ੋਧਨ ਅਧੀਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ।‘ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਬੁਲ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਨੇ ਬੀਤੀ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਲੜਾਕਿਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਿਲ ‘ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਕਾਬੁਲ ‘ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਤਮਾਮ ਦੇਸ਼ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਡਰੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਕਾਬੁਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਬੁਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਫ਼ੜਾ-ਦਫ਼ੜੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹਫ਼ੜਾ-ਦਫ਼ੜੀ ‘ਚ ਸੱਤ ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ।
ਕੀ ਹੈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਾਨੂੰਨ
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਂਸ਼ੋਧਨ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇ 11 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਂਸ਼ੋਧਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ. ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਤਾੜਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਰਤ ਆਏ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮ ਪਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਆਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
CAA ‘ਚ 11 ਦੀ ਬਜਾਇ ਛੇ ਸਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹੈ ਸ਼ਰਤ
ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 11 ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਂਸ਼ੋਧਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਰੀਏ ਇਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਘਟਾ ਕੇ ਛੇ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਾਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜਤ
