ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਰਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਇਕਲੌਤਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਫਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਕੇਰਲ ਫਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲਿਮਟਿਡ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ IT ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਾੜਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਰਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ 'ਕੇਰਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਫਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ @DoT_India ਤੋਂ ISP ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਵੱਕਾਰੀ #KFON ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-
Kerala becomes the only State in the country with its own internet service. The Kerala Fiber Optic Network Ltd has received the ISP license from @DoT_India. Now, our prestigious #KFON project can kickstart its operations of providing internet as a basic right to our people. pic.twitter.com/stGPI4O1X6
— Pinarayi Vijayan (@pinarayivijayan) July 14, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">Kerala becomes the only State in the country with its own internet service. The Kerala Fiber Optic Network Ltd has received the ISP license from @DoT_India. Now, our prestigious #KFON project can kickstart its operations of providing internet as a basic right to our people. pic.twitter.com/stGPI4O1X6
— Pinarayi Vijayan (@pinarayivijayan) July 14, 2022Kerala becomes the only State in the country with its own internet service. The Kerala Fiber Optic Network Ltd has received the ISP license from @DoT_India. Now, our prestigious #KFON project can kickstart its operations of providing internet as a basic right to our people. pic.twitter.com/stGPI4O1X6
— Pinarayi Vijayan (@pinarayivijayan) July 14, 2022
ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ 30,000 ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਇੰਟਰਨੈਟ: ਕੇਐਫਓਐਨ ਸਕੀਮ ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ 30,000 ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 1,548 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ KFON ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਮੰਕੀਪੌਕਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂਚ