ਬੈਂਗਲੁਰੂ: ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਥਿਤ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 8 ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੀੜਤਾ ਨੇ 2015 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋਸਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੂਜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਪਤੀ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਸੀ।
ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ 8 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਧਿਰ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੁਆਰਾ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਐਮ ਖਾਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਮੰਦਰ 'ਚ ਝਾੜੂ
