ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ(Delhi High Court) ਨੇ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ(Juhi Chawla) ਦੀ 5ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ (Plea Dismissed) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੇਆਰ ਮਿਧਾ ਦੀ ਬੇਂਚ ਨੇ ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ ’ਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਦੀਪਕ ਖੋਸਲਾ ਦੀ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਉਚਿਤ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਆਦੇਸ਼
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 5 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗਾਣਾ ਗਾ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਤੀਵੇਦਨ ਦਿੱਤੇ ਕੋਰਟ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ 5ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੂਹੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੇ ਕੋਰਟ ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਅਮਿਤ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਰਥਹੀਣ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਖੇਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਰਿਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
5ਜੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਰੋਕ ਨਹੀਂ
ਅਮਿਤ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਟਾਵਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਪੇਂਡਸੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 5ਜੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਹੱਲ ਹੈ।
5ਜੀ ਦੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਮਸਲਾ
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 5ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਖੋਸਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ, ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੇਤਰ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 5ਜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਤੋਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ 5ਜੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
