ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮਾਨਤਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ (ਮੀਡੀਆ ਐਕਰੀਡੀਟੇਸ਼ਨ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼-2022) ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧਾਂ, ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (ਪੀ.ਆਈ.ਬੀ.) ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ, ਮਾਣਹਾਨੀ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੀਡੀਆ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ, ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਕਾਰਡਾਂ, ਲੈਟਰ ਹੈੱਡਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ 'ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ' ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਮਾਨਤਾ ਦੀਆਂ ਇਹ ਆਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਿਊਜ਼ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਨੂੰ PIB ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਯਮ 18 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਵਿਚੋਲੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਐਥਿਕਸ ਕੋਡ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਜ਼ਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਜ਼ਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਚਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਪੀਆਈਬੀ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:SBI SCO ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕਰੋ ਅਪਲਾਈ, ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ
