ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ (haryana cabinet meeting) ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ (Manohar Lal Khattar) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਬਸਤਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿਖੇ 28 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੋਮਨਾਥ ਅਗਰਵਾਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ 28 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਏਗਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਆਯੂਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੜਤਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਬਿਓਟਿਕ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਐਮਬੀਬੀਵਾਈ) ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ-ਅਧਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਗਬਾਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣ, ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਉਪਕਰਣ ਵਰਗੇ ਜੈਵਿਕ ਕਾਰਕ ਅਤੇ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਸ਼ਾਂ, ਗੜੇਮਾਰੀ, ਸੋਕਾ, ਠੰਡ, ਅਤਿਅੰਤ ਤਾਪਮਾਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਕਾਰਕਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਐਮਬੀਬੀਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਗੜੇ, ਠੰਡ, ਮੀਂਹ, ਹੜ੍ਹ, ਅੱਗ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਮਾਪਦੰਡ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ 21 ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ 30,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ 40,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਿਰਫ 2.5 ਫੀਸਦ ਯਾਨੀ 750 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ 25, 50, 75 ਅਤੇ 100 ਫੀਸਦ ਦੇ ਹਾਨੀ ਦੇ ਚਾਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਵਿਕਲਪਿਕ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਮੇਰਾ ਬਿਓਰਾ (ਐਮਐਫਐਮਬੀ) ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਸਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਭਾਵ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐਮਐਫਬੀਵਾਈ) ਦੇ ਅਧੀਨ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਜੇਲ, ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ, ਰਾਜ ਸੇਵਾ (ਸ਼੍ਰੇਣੀ -3 ਕਾਰਜਕਾਰੀ), ਨਿਯਮ, 1963 ਦੇ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ, ਨਿਯਮ 15 (1) ਅਤੇ (2) ਅਤੇ ਅੰਤਿਕਾ-ਕ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਰਾਜ ਸੇਵਾ (ਸ਼੍ਰੇਣੀ -3 ਕਾਰਜਕਾਰੀ), ਹਰਿਆਣਾ ਸੋਧ ਨਿਯਮ, 2020 ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਸੋਧ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ SC ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਰੇਗਾ ਗਠਨ
