ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਬੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲੜੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਦਿਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'ਸੇਵ ਦਾ ਗਰਲ ਚਾਈਲਡ', 'ਚਾਈਲਡ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ' ਅਤੇ ਹਰ ਬੱਚੀ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲੜਕੀ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਤਲ, ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲੜੀ ਦਿਵਸ(NATIONAL GIRL CHILD DAY) ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲੜੀ ਦਿਵਸ 2008 ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਸਾਲ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2021 ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ 14ਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲੜੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾ
ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰਾ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਤਕਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਭਰੂਣ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਪ੍ਰਤੀ 1,000 ਲੜਕਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ਼ 927 ਲੜਕੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ, ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਮਾਂ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਲਾਪਤਾ ਬੱਚੀਆਂ
NCRB ਦੀ ਚਾਈਲਡ ਟ੍ਰੈਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਅਗਵਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 30% ਵੱਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਤਲੀ ਹੈ।
30 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਬਾਦੀ ਫੰਡ (UNPF) ਨੇ 'ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ' ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਵਰਲਡ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ (SWOP) ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 142 ਮਿਲੀਅਨ ਲੜਕੀਆਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4,60,000 ਲੜਕੀਆਂ 2013-17 ਦਰਮਿਆਨ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ।
2019 ਵਿੱਚ UNICEF ਨੇ 0-6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਨਿਕਲੇ। SRS ਡੇਟਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 2015-2017 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਦਾ ਭਰੂਣ ਵਿੱਚ 760,000 ਲਿੰਗ-ਚੋਣਤਮਕ ਗਰਭਪਾਤ ਹੋਏ।
ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ
ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਅਨੁਮਾਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਏਜੰਸੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੜਕਿਆਂ (5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ) ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਲੜਕੀਆਂ (5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ) ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਲੜਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2017 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 225,000 ਹੋ ਗਈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2018 ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ 36 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ 37 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਸੈਂਪਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ 2017 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ (ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੋਵੇਂ) 33 ਅਤੇ 36 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।
