ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ 12 ਹੋਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਰੂਸ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ .ਚ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਸੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰੂਸ ਨੂੰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨੌਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰ ਹੋਰ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ 'ਵੀਟੋ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੂਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਚੀਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਸਣੇ 13 ਹੋਰ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਸਫਲਤਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਮਤੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਗਭਗ 100 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਧ ਰਹੀ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਰੂਸ ਦਾ ਹਮਲਾਵਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ, ਵਸੀਲੀ ਨੇਬੇਨਜੀਆ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮਤਾ "ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ" ਸੀ ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਮਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੂਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਲਿੰਡਾ ਥਾਮਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ "ਆਪਣੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ"। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਝਾਂਗ ਜੂਨ ਨੇ ਰੂਸੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ "ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ" ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨਿਕੋਲਸ ਡੀ ਰਿਵਾਇਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ "ਯੂਕਰੇਨ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਰੂਸ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ" ਦੱਸਿਆ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਜੁਆਨ ਰਾਮੋਨ ਡੇ ਲਾ ਫੁਏਂਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ "ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ" ਜਾਂ "ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਲੋੜਾਂ" ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਭਲਕੇ ਪੀ.ਐਮ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
