ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ.) 'ਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ UCC ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ UCC ਬਿੱਲ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅੱਜ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪਰਸੋਨਲ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ 14 ਜੂਨ, 2023 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇਗੀ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਕਾਨੂੰਨ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 8.5 ਲੱਖ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
- Maharashtra Politics: NCP ਨੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਸਮੇਤ 9 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਯੋਗਤਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਦਾਇਰ
- Corona virus Update: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 53 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ, 1 ਮੌਤ
- ਸਾਬਰਮਤੀ 'ਰਿਵਰ ਫਰੰਟ' ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ: ਸ਼ਾਹ
UCC ਕੀ ਹੈ: ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ, ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਤਲਾਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਆਹ, ਜੇ ਜੁਰਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਲਾਕ, ਵਿਆਹ, ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਰੀਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 44 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੀਵਾਨੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਇਸ ਨਕਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। (ਪੀਟੀਆਈ)
