ETV Bharat / bharat

ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਟੈਕਸ 'ਚ ਵਾਧਾ

ਭਾਰਤ ਸੋਨੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੋਨਾ ਆਯਾਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

IMPORT DUTY ON GOLD RAISES AS WELL EXPORT TAXES FOR DIESEL PETROL ATF INCREASES
ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਟੈਕਸ 'ਚ ਵਾਧਾ
author img

By

Published : Jul 1, 2022, 1:05 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰੁਪਏ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਲਣ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਏਟੀਐਫ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।



ਰੁਪਏ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਕੇ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਦਰ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੋਨੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੋਨਾ ਆਯਾਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਖਿਰਕਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।




ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ: ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਈਂਧਨ 'ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਘਰੇਲੂ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਏਟੀਐਫ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ATF ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ 6 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ 13 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ 'ਤੇ 23,230 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।




ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ: ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਰਯਾਤ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤਕਰਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਅਸਰ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਸਟਾਕ 04 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਓਐਨਜੀਸੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਏਟੀਐਫ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। (ਏਜੰਸੀ ਇਨਪੁਟ)



ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ 7 ਬਦਲਾਅ, ਜੋ ਦੇਣਗੇ ਝਟਕੇ !

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰੁਪਏ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਲਣ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਏਟੀਐਫ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।



ਰੁਪਏ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਕੇ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਦਰ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੋਨੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੋਨਾ ਆਯਾਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਖਿਰਕਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।




ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ: ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਈਂਧਨ 'ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਘਰੇਲੂ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਏਟੀਐਫ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ATF ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ 6 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ 13 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ 'ਤੇ 23,230 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।




ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ: ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਰਯਾਤ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤਕਰਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਅਸਰ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਸਟਾਕ 04 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਓਐਨਜੀਸੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਏਟੀਐਫ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। (ਏਜੰਸੀ ਇਨਪੁਟ)



ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ 7 ਬਦਲਾਅ, ਜੋ ਦੇਣਗੇ ਝਟਕੇ !

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.