Damoh Hijab Case:ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਜੈਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਮਜਬੂਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਮੇਤ 3 ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਐਮਪੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਜੈਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਲਕ, ਕਾਲਵ ਅਤੇ ਜਨੇਊ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਦਮੋਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੰਗਾ ਜਮੁਨਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹਿਜਾਬ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਮੇਤ 3 ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀਕੇ ਪਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਜੈਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਮਜਬੂਰੀ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਲਕ, ਕਲਾਵ ਅਤੇ ਜਨੇਊ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੂਟ ਅਤੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਮਜਬੂਰ: ਗੰਗਾ ਜਮੁਨਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਸਫਾ ਸ਼ੇਖ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਨਸ ਅਥਰ ਅਤੇ ਚਪੜਾਸੀ ਰੁਸਤਮ ਅਲੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 295ਏ, 506, 120ਬੀ, ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਐਕਟ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਸਲਵਾਰ ਸੂਟ ਅਤੇ ਸਕਾਰਫ਼ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਮੁਸਲਿਮ ਨਮਾਜ਼ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਕਲਾਵ ਅਤੇ ਜਨੇਊ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ।

ਸਕੂਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਡ੍ਰੈਸ ਕੋਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਨੀਸ਼ ਦੱਤ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਕੂਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸੲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪਰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤਿੰਨੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾ ਚਲਾਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ: ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲ ਪਰੀਸਰ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਿਲੇਬਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।