ਨਾਗਪੁਰ: ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ: CJI ਐਨ.ਵੀ.ਰਮਨਾ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੈ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੋਕਮਤ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਦਰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਰਾਜਿੰਦਰ ਦਰਦਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 'ਲੋਕਮਤ' ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 20 ਮਈ 2016 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ "ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ"। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ (ਲੋਕਮਤ) ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖਬਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰ ਦੀ ਸਹੀਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੀ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਹੈ।
ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਖ਼ਬਰ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ, ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖ਼ਬਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਤਸਵ’ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
