ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸਿਧਾਰਥ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਮਿਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤ੍ਰਿਦੀਪ ਪਯਾਸ ਨੂੰ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਜਸਟਿਸ ਸਿਧਾਰਥ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਮਲਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ 'ਤੇ ਪਯਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਜਸਟਿਸ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ 'ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਤਦ ਪਯਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਮਨਘੜਤ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਪਯਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਘੰਟੇ। ਫਿਰ ਜਸਟਿਸ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਰਜਨੀਸ਼ ਭਟਨਾਗਰ ਨੇ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤ੍ਰਿਦੀਪ ਪਯਾਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 'ਜੁਮਲਾ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਚਿਤ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਯਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਭਟਨਾਗਰ ਨੇ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ 'ਹੀਲਡ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਪਯਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅੰਗ ਹੈ। ਸਬ ਚਗਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ 583 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਭਟਨਾਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਵੀ ਸੀਮਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਯਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰਾਵਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖਾਲਿਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।
22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸਿਧਾਰਥ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਅਮਰਾਵਤੀ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਭਾਸ਼ਣ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤ੍ਰਿਦੀਪ ਪਯਾਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ 'ਤੇ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ 13 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 17 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ 16 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੇਖੌਫ ਲੁਟੇਰਿਆ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਬੈਂਕ ਚੋਂ ਲੁੱਟੇ 6 ਲੱਖ, ਜਾਂਚ ’ਚ ਜੁੱਟੀ ਪੁਲਿਸ
