ਮੁੰਬਈ: ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Bombay High Court) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (NHSRCL) ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ-ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਮੁੰਬਈ, ਪਾਲਘਰ ਅਤੇ ਠਾਣੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20,000 ਮੈਂਗਰੋਵ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਆਹੂਜਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੰਬ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ (NHSRCL) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2018 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂਗਰੋਵ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ (ਦਲਦਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਉੱਗ ਰਹੇ ਦਰੱਖਤ ਅਤੇ ਬੂਟੇ) ਦੀ ਕਟਾਈ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਮੈਂਗਰੋਵ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਰ ਵਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਉਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 50 ਮੀਟਰ ਦਾ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂਗਰੋਵ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜਾਂ ਮਲਬੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਐਨਐਚਐਸਆਰਸੀਐਲ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਮੈਂਗਰੋਵ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਗੁਣਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 'ਬੰਬੇ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ' ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਐਨਐਚਐਸਆਰਸੀਐਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵਜੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਬਚਣ ਦੀ ਦਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਐਨਐਚਐਸਆਰਸੀਐਲ, ਐਨ.ਜੀ.ਓ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਬੂਟੇ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 508 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਫਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਢੇ ਛੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:- ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਲਫੀ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ 120 ਫੁੱਟ ਡੂੰਗੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡਿੱਗੀ ਲਾੜੀ, ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਾੜੇ ਨੇ ਮਾਰੀ ਛਾਲ
