ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਐੱਸਆਈ ਦੇ ਸਰਵੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਖੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਤ

ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨ ਅੰਜੁਮਨ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਏਐੱਸਆਈ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣ ਅਤੇ ਅਤੀਤ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖੁਦਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹੁਜ਼ੇਫਾ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅਹਾਤੇ 'ਤੇ ਏਐਸਆਈ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹਾਂ... ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਖੁਦਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਰਵੇਖਣ ਗੈਰ-ਹਮਲਾਵਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਕੰਧ ਜਾਂ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਦਾਈ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਸਥਾ ਅੰਜੁਮਨ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਬਾਰੇ ਏਐਸਆਈ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਖੋਦਣ ਅਤੇ ਅਤੀਤ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ।ਮਸਜਿਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹੁਜ਼ੇਫਾ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ (ਏਐਸਆਈ) ਦੀ ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ, ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਰ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਐੱਸਆਈ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਖੋਦਣ ਦਾ ਹੈ ਕਿ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਤੀਤ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ।

ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਐਕਟ-1991 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1947 ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਏਐੱਸਆਈ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਸਮਿਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।