ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ: ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 'ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ' ਟਿੱਪਣੀ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸੂਰਤ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜੱਜ ਇਸ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਾਰਨ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਪ੍ਰਚਾਰਕ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪੀ.ਐੱਸ. ਚੰਪਾਨੇਰੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਗੀਤਾ ਗੋਪੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਗੋਪੀ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ।
ਸੂਰਤ ਦੀ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ 2019 ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 499 ਅਤੇ 500 (ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਣਹਾਨੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Wrestlers Protest: ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ, ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ
ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 2019 ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਾਇਨਾਡ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Wrestlers Protest: ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕੀਤਾ ਗੁੱਲ, ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਖਾਂਦਾ ਖਾਣਾ
