ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ— ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੂਰਤ ਦੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਚਲੀ ਗਈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਪਨਾਮ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚੋਰ ਹਨ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਂਝ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਝੁਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਜਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗੋਸਾਈਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦੋ ਸਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕੋਲਾਰ 'ਚ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: NCP LEADER SHARAD PAWAR: ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਛੱਡਿਆ NCP ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ, ਫੈਸਲਾ ਸੁਣ ਭੁਜਬਲ ਹੋਏ ਭਾਵੁਕ, ਫੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਰੋਏ ਜਯੰਤ ਪਾਟਿਲ
