ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸਿਖਰ ਸੰਸਥਾ, ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਤਰਲ ਗੁੜ, ਪੈਨਸਿਲ ਸ਼ਾਰਪਨਰਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਟਰੈਕਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 49ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 16,982 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਜਲਦੀ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲਾਨਾ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਲਈ ਲੇਟ ਫੀਸ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਟਖਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰੰਜਨ ਪੁਜਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ (ਜੀਓਐਮ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 17 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਜੀਐਸਟੀਏਟੀ) ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ GoM ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਦੋ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- Maha Shivratri 2023: ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਭ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ
