ਸੋਨੀਪਤ: ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ (Punjab farmers union meeting) ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ (farmer leader satnam singh) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਤੋਂ ਪੰਜ ਨਾਂਮ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ (case on farmers) ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦਸਾਂਗੇ 5 ਨਾਮ
ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਅਤੇ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ 5 ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਾਮਲਾ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਭਲਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ.ਐਮ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਮੰਗੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤਮ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ, ਟਿਕੈਤ ਬੋਲੇ, ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਕੱਟ ਗਈ
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਾਰਚ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
