ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਅਸਲ ਮੰਗ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕਮਿੱਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 4 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਵਾਰਤਾ 'ਚ ਨਤੀਜੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਜੋ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਰਚ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਾਜਹਾਂਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ।
6 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 20 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਨ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਉਣਗੇ। 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੇਤਨਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੋ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਟੋਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸੰਜਮ ਖੋਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ੌਪਿੰਗ ਮਾਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ- ਪਿੰਡ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਉਦੋਂ ਤਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤਨਗੇ।
