ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮਲਿਕਾ ਅਰੁਜਨ ਖੜਗੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਵਨ ਬੰਸਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਲਿਕਾ ਅਰੁਜਨ ਖੜਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਈਡੀ ਨੇ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਵਨ ਬੰਸਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲ੍ਹੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ : ED ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ED ਦੇ ਦਫਤਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ED ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲਾ : ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਰਨਲ ਲਿਮਿਟੇਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ 26 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2011 ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਨਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 90 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 38-38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੀ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਵੋਰਾ ਅਤੇ ਆਸਕਰ ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਏਜੇਐਲ ਦੇ 10-10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੌ ਕਰੋੜ ਸ਼ੇਅਰ 'ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ' ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲੋਨ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। 9 ਕਰੋੜ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹਾਸਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 90 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੋਨ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ 'ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ' ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ TAJL ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਹ ਜਫ਼ਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈਰਾਲਡ ਹਾਊਸ ਦੇ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋਨੀਆ-ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟੇਡ ਨੂੰ ਟੀਜੇਐਲ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਲਡ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਾਂਸਦ ਸੁਬਰਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਰਨਲ ਲਿਮਟੇਡ ਯਾਨੀ ਏਜੇਐਲ ਦੇ ਅਕਾਉਂਟ ਅਤੇ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।
ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਰਾਲਡ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੇਸ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਖਿਲਾਫ਼ ਟੈਰਰ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਦੋਸ਼
